सीएम मोहन यादव से एक साथ क्यों मिले कांग्रेस के 35 विधायक, घर पर हुई अहम बैठक, आखिर माजरा क्या है?

भोपाल. मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर है. 1 अक्टूबर को राजधानी भोपाल में कांग्रेस के करीब 35 विधायक नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में सीएम हाउस पहुंचे. यहां उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के समग्र विकास के ध्येय के साथ आज मुख्यमंत्री कार्यालय पर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस के अन्य विधायकों से प्रदेश व क्षेत्रीय मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई. वहीं, सिंघार ने कहा कि बीजेपी सरकार कांग्रेस के विधायकों के साथ भेदभाव कर रही है. हमने मुख्यमंत्री से कहा है कि वह राज धर्म निभाएं. जिस तरीके से बीजेपी विधायकों को विकास के लिए राशि आवंटित कर रहे हैं उसी तरह कांग्रेस विधायकों को भी फंड दें.

सिंघार ने कहा कि हमें भी जनता ने ही चुना है. जनता हमें अपेक्षा करती है कि हम विकास करेंगे. लेकिन, जब हम विकास कार्यों के प्रस्ताव भेजे जाते हैं तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता. आज प्रदेश में जहां-जहां बीजेपी विधायक हैं, वहां 15-15 करोड़ रुपये के काम हो रहे हैं. लेकिन, कांग्रेस विधायकों को फंड नहीं दिया जा रहा. इस मामले में दल से उठकर राजनीति होनी चाहिए. मुख्यमंत्री किसी दल के नहीं होते, वे सभी के होते हैं.

कांग्रेस विधायकों को भी मिले फंड- सिंघार
सिंघार ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल ने मजबूती से प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से प्रदेश के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा. कांग्रेस ने उनसे कार्रवाई करने की भी मांग की. सरकार प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराधों पर कार्रवाई करे. किसानों को सोयाबीन की 6 हजार रुपये, धान की 3100 रुपये और गेहूं की 2700 रुपये कीमत दे. क्षतिग्रस्त प्रभावित सोयाबीन, मक्का और अन्य फसलों का सर्वे पर मुआवजा दिया जाए. हमने विधानसभा में जल जीवन योजना में घोटाले की बात उठाई थी. आज 3 महीने हो गए हैं. सरकार ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की.

सबका साथ-सबका विकास पर चल रही सरकार- बीजेपी
दूसरी ओर, बीजेपी ने कहा कि पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर चल रही है. मोहन सरकार इसी मूलमंत्र पर काम कर रही है. हाल ही में कांग्रेस के विधायकों की बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह आश्वासन दिया कि विकासशील योजनाओं और सकारात्मक चर्चाओं को भाजपा सरकार हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर रखकर प्रदेश के हितों को प्राथमिकता देगी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था डबल होगी. सभी विधायक वो चाहे कांग्रेस के हों या बीजेपी के, सभी अपनी-अपनी विधानसभाओं का विजन डॉक्यूमेंट बनाएं. पांच सालों मे विकास के मामले में वो अपनी विधानसभा को कहां ले जाना चाहते हैं और उसमें सरकार समान रूप से सारे विधायकों की मदद करेगी.