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महाराष्ट में राष्ट्रपति शासन की कवायद, शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंची

— महाराष्ट गवर्नर ने केंद्र ग्रह मंत्रालय से राष्ट्रशासन लगाने की सिफारिश की
— केंद्रीय केबीनेट ने गवर्नर की सिफारिश पर मंजूरी
— देर शाम राष्ट्रपति करेंगे फैसला,लग सकता है राष्ट्रप​ति शासन
— एनसीपी और कांग्रेस नेताओं की बैठक आज शाम

महाराष्ट। सरकार बनाने के लिए चल रही उठापटक के चलते राजनीतिक संकट खडा हो गया है। मंगलवार को सुबह 11.30 बजे राज्यपाल को सरकार बनाने के लिए अधिक समय मांगा गया था। इसके बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी  ने धारा 356 के तहत केंद्र मंत्रालय को प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश का पत्र भेजा। केंद्र मंत्रालय को राज्यपाल का पत्र मिलने के बाद केंद्रीय केबीनेट की बैठक में सिफारिश को मंजूरी दे दी गई है और अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के लिए फाइल भेज दी है। राष्ट्रपति पंजाब के दौरे से वापसी के बाद देर शाम फैसला लेगे। दूसरी ओर शिवसेना ने राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है।

गौरतलब है कि महाराष्ट में शिवसेना,एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए राज्यपाल ने पहले शिवसेना और फिर एनसीपी को 24 घंटे का समय दिया था। सेामवार को शिवसेना ने राज्यपाल से 48 घंटे का समय मंगा था,जिसे राज्यपाल ने नहीं दिया। जिसके बाद राज्यपाल ने एनसीपी को सरकार बनाने के लिए 24 घंटे का समय दिया था। सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस और एनसीपी ने अब तक शिवसेना को समर्थन का पत्र नहीं दिया है।

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