मध्यप्रदेश। कमलनाथ सरकार के नगरीय निकाय चुनाव अप्रत्यक्ष प्रक्रिया के फैसले के खिलाफ गुरूवार को हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। कोट ने पुनर्विचार याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई करन का निर्धारित किया है। इससे पहले कोर्ट ने इस ममाले में सरकार के पक्ष में निर्णय दिया था।
जानकारी के अनुसार जबलपुर के दो समाजसेवियों ने हाई कोर्ट के उस निणर्य पर पुनर्विचार याचिका दायर की है जिसमें सरकार के नगरीय निकाय चुनाव अप्रत्यक्ष प्रक्रिया के फैसले को सही ठहराया था। हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार किया है। अब इस पर सुनवाई जल्दी पूरी की जाएगी। पुनर्विचार याचिका दयार करने वाले पीजी नाथ पाण्डेय ने बताया कि पुनर्विचार याचिका में साल 1997 में महापौर पद पर प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का निर्णय लिया था उस समय हाईकोर्ट ने प्रत्यक्ष प्रणाली को ठीक बताया था। कोर्ट के इसी निर्णय को पुनर्विचार याचिका में आधार बनाया है। कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका की सुनवाई जनवरी में करेगी।
