बैंकों के एनपीए के मामले में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के बयान से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. रघुरामन राजन ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने कई हाई प्रोफाइल NPA डिफॉल्टर्स की लिस्ट प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को दी थी, लेकिन इस पर क्या कार्रवाई हुई, उन्हें कोई जानकारी नहीं है.
रघुरामन राजन ने बैंकों के विशाल नॉन परफॉरमिंग एसेट (एनपीए) के लिए यूपीए सरकार को जिम्मेदार तो ठहराया ही है, मोदी सरकार को भी कोई क्लीन चिट नहीं दी है. उन्होंने मोदी सरकार की कई योजनाओं को भी एनपीए बढ़ाने वाला बताया है.
गौरतलब है कि लोकसभा की आकलन समिति ने पूर्व गवर्नर से कमिटी के सामने पेश होने और बैंकों के एनपीए पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा था. कमिटी ने राजन को अपना पक्ष पत्र के जरिए रखने की छूट भी दी थी जिसके बाद रघुराम राजन ने एनपीए पर सिलसिलेवार ढंग से लोकसभा की समिति को अपना जवाब दिया.
पीएम मोदी या मनमोहन, किसको दी जानकारी?
राजन ने कहा कि उन्होंने पीएमओ को 4 हाई प्रोफाइल एनपीए केस की सूची सौंपी थी कि इसके बारे में कोई ठोस कार्रवाई की जाए. लेकिन इस मामले में क्या कार्रवाई की गई, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा था कि इस मसले पर ‘तत्काल कार्रवाई’ करने की जरूरत है.
हालांकि, उन्होंने यह साफ नहीं किया है कि पीएमओ से उनका मतलब यूपीए सरकार के पीएमओ से है या एनडीए सरकार के. कांग्रेस और बीजेपी दोनों इसे अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल कर रही हैं. बीजेपी ने कहा कि राजन ने मनमोहन सिंह सरकार पर सवाल उठाए हैं, जबकि कांग्रेस ने इसके जवाब में कई अखबारों की कटिंग दिखाई, जिनमें यह खबर छपी थी कि राजन ने अप्रैल 2015 में पीएम मोदी को पत्र लिखकर कई डिफाल्टर के बारे में जानकारी दी थी.
