लखनऊ.यूपी के आलिया स्तर (8वीं से ऊपर) के 836 अन एडेड मदरसे इस बार मदरसा बोर्ड की मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल व फाजिल की परीक्षाओं में शामिल होने से वंचित हो सकते है। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद् के आदेश के बावजूद अभी तक बोर्ड के वेब पोर्टल पर मदरसों से जुड़ी जानकारियों का डेटा अपलोड नहीं किया है। ऐसे में इस बार इन मदरसों के छात्र-छात्राएं बोर्ड परीक्षा फार्म भरने से वंचित हो सकते है। बता दें, यूपी में कुल 19143 मदरसे सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है लेकिन इनमें से 560 मदरसों को ही सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है।
ये है पूरा मामला…
– मदरसा शिक्षा परिषद ने फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए वेबपोर्टल madrsaboard.upsdc.gov.in पर प्रदेश के सभी 19,143 मान्यता प्राप्त मदरसों को मदरसा संबंधी ब्यौरा अपलोड करना अनिवार्य किया गया था।
– पोर्टल पर मदरसों के शिक्षक, कर्मचारी और छात्रों का विवरण, विल्डिंग की फोटो और क्लास रूम की माप की डिटेल वेब पोर्टल पर अपलोड करना था। इस पर 16,461 मदरसों ने ही विवरण अपलोड किया था।
– जिसमें से कुल 2,682 मदरसे अपना डेटा अपलोड नहीं कर पाए है। इसमें 8वीं से ऊपर के 836 मदरसे शामिल है। इन्हें सरकार से कोई अनुदान नहीं मिलता है। ये सभी अन एडेड मदरसे है। प्रदेश सरकार की तरफ से केवल 560 मदरसों को ही अनुदान मिलता है।
बोर्ड में 8वीं से ऊपर के मदरसे होते है शामिल
– प्रदेश भर में मदरसा बोर्ड से करीब 4536 मदरसों को 8वीं से ऊपर की मान्यता प्राप्त है। इनसे ही छात्र-छात्राएं, मौलवी, आलिम, कामिल, व फाजिल की परीक्षाओं में शामिल हो सकते है।
– बोर्ड की बेबपोर्टल पर 19,143 मदरसों को अपनी जानकारी अपलोड करनी थी। इसमें अलिया स्तर के 4536 मदरसे शामिल थे, जिन्हें अपनी जानकारी अपलोड करनी थी।
– इनसे से अभी केवल 3700 मदरसों ने ही ऑनलाइन डेटा अपलोड किया है। जबकि 836 मदरसे अपना डेटा ऑनलाइन अपलोड नहीं कर पाए है। ऐसे में इन मदरसों के छात्र-छात्राएं परीक्षा शामिल होने से वंचित रह सकते है।
मदरसा बोर्ड का पक्ष
– कैबिनेट मिनिस्टर, माइनोओरिटी वेलफेयर, लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा, ”किसी भी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। अगर छात्रों की तरफ से शिकायत आएगी, तो उस पर विचार किया जाएगा। उनकी हर सभंव मदद की जाएगी। हालांकि मदरसों को कई बार रिमाइंडर भेजा गया।”
– ”उन्हें मदरसा बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन डिटेल भेजने को कहा गया था लेकिन 836 मदरसे अभी तक अपने यहां पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं, शिक्षक, कर्मचारी और बिल्डिंग संबंधी कोई भी जानकारी ऑनलाइन अपलोड नहीं कर पाए है। इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।”
