रायपुर । राज्य सरकार ने महाराष्ट्र को रायगढ़ गारे पेलमा सेक्टर-2 से कोयला खनन की अनुमति दे दी है। सरकार ने परियोजना के वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अनुशंसा पत्र भेजा है। यह पत्र छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा मेसर्स महाराष्ट्र स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड से प्राप्त आवेदन पर सभी औपचारिकताएं और निर्धारित 44 बिंदुओं की शर्तों व विवरणों को पूर्ण कर भेजा गया है।
बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से एक दिन पहले ही अपनेनिवास कार्यालय में महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री ने मुलाकात कर इस संबंध में आवश्यक चर्चा की थी। बघेल ने महाराष्ट्र की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कोल ब्लाक के क्लीयरेंस के लिए नियमानुसार जल्द मदद करने का आश्वासन दिया था। रायगढ़ जिले में स्थित यह कोल ब्लाक महाराष्ट्र की विद्युत कंपनी (महाजेनको) को आवंटित है। महाराष्ट्र में विद्युत उत्पादन के लिए कोयला की आपूर्ति इस कोल ब्लाक से की जानी है, जिससे भविष्य में कोयले की आपूर्ति की निरंतरता बनी रहे।
उक्त प्रकरण में आवेदनकर्ता मेसर्स महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड गारे पेलमा कोल माइंस सेक्टर-2 विद्युत भवन, कटोल रोड नागपुर ने व्यपवर्तन के लिए 214.869 हेक्टेयर वनभूमि का विवरण दर्शाया है, जो आवेदक संस्थान व वनमंडलाधिकारी रायगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित है। उक्त परियोजना की कुल लागत 300 लाख करोड़ रुपये है। इसमें वनमंडलाधिकारी रायगढ़ द्वारा प्रस्ताव को परीक्षण उपरांत स्वीकृति योग्य माना गया है, साथ ही उल्लेख किया गया है कि दूसरे सभी विकल्पों का परीक्षण कर लिया गया है।
राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने मांगा अधिकारियों का नाम
राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों का नाम मांगा है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के 15वें राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने चुनाव के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी (एआरओ) के नाम मांगे हैं। आयोग के पत्र को उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शिखा राजपूत तिवारी ने विधानसभा सचिवालय को भेजकर एआरओ और दो सहयोगी चुनाव अधिकारियों के नाम मांगे हैं।
