देश में एक अप्रैल 2020 से सिर्फ भारत स्टेज-6 के वाहनों की बिक्री के आदेश से कार निर्माताओं को झटका लगा है। कार विनिर्माता कंपनियों का कहना है कि बीएस-4 से सीधे बीएस-6 मानकों के लिए लाखों करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत होगी, जिसका सीधा असर कीमतों यानी उपभोक्ताओं की जेब पर भी पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि बीएस-6 मानक से नीचे के वाहन इस समयसीमा के बाद नहीं बिकेंगे। वायु प्रदूषण के खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अदालत ने समयसीमा बीएस4 मानक के वाहनों की बिक्री के लिए तीन माह समयसीमा और बढा़ने की मांग भी खारिज कर दी है।
विश्लेषकों का अनुमान है कि बीएस-6 मानकों के लिए इंजन में बदलाव से डीजल कारों की कीमत एक से दो लाख रुपये तक बढ़ सकती है। चूंकि पेट्रोल और डीजल कारों के बीच कीमत का पहले ही लगातार घट रहा है, ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए डीजल कार मुफीद विकल्प नहीं होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में कभी 30 रुपये का अंतर था, जो अब घटकर 11 रुपये तक रह गया है।
01 लाख करोड़ रुपये लागत आएगी बदलाव में
वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम का कहना है कि बीएस6 और इलेक्ट्रिक कारों के लिए ढांचागत बदलाव की खातिर उन्हें एक लाख करोड़ रुपये की दरकार होगी। सियाम के अध्यक्ष अभय फिरोदिया ने हाल ही में कहा था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर पर टैक्स और सेस पहले ही ज्यादा है, ऐसे में कंपनियों को और समय दिया जाना चाहिए।
डीजल कारों पर ज्यादा असर होगा
विशेषज्ञों का कहना है कि बीएस-6 मानकों से डीजल कारों की बाजार में हिस्सेदारी 42 से 28 फीसदी पर आ जाएगी। डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी से इन कारों का कारोबार पहले ही गिर रहा है। खासकर छोटी डीजल कार खरीदना कहीं से भी फायदे का सौदा नहीं होगा। हालांकि एसयूवी और अन्य बड़े वाहनों के लिए डीजल इंजन अभी भी पहली पसंद है।
दो साल पहले से तैयारी
सरकार ने 2016 में ऐलान किया था कि देश में 2020 से बीएस4 से सीधे बीएस6 मानक लागू होंगे। इससे प्रदूषणकारी तत्वों पीएम10 और पीएम2.5 में दस से 20 फीसदी की कमी आएगी।
दिल्ली में अप्रैल 2018 से लागू
दिल्ली में बीएस-6 ग्रेड का पेट्रोल-डीजल अप्रैल 2018 बिकने लगा है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद, मुंबई-पुणे, हैदराबाद समेत 13 शहरों में इसकी बिक्री जनवरी 2019 से शुरू हो जाएगी। इससे कंपनियों को बीएस-6 मॉडल के वाहन के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध हो जाएगा। देश के बाकी हिस्सों में यह अप्रैल 2020 से बिकने लगेगा
