एमपी के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिले बंगले का आवंटन निरस्त, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

भोपाल। मध्यप्रदेश के चार पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिले बंगलों का आवंटन निरस्त कर दिया गया है। दरअसल हाइकोर्ट ने 19 जून को आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार को एक महीने की मोहलत दी थी। जिसके बाद राज्य सरकार ने आवंटन निरस्त किया।

बता दें कि अब पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी, दिग्विजय सिंह, बाबूलाल गौर और उमा भारती को अपना बंगला उन्हें छोड़ना होगा। हालांकि मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार है कि वो इन लोगों को नए सिरे से बंगलों का आवंटन कर सकते हैं। लेकिन चर्चा है कि सरकार कुछ रास्ता निकाल रही है कि किसी न किसी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला आवंटित कर दिया जाए।
बता दें कि हाइकोर्ट ने 19 जून को आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार को एक महीने की मोहलत दी थी। जिसका पालन करते हुए मोहलत खत्म होने के एक दिन पहले ही राज्य सरकार ने बंगलों का आवंटन निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया।

गौरतलब है कि मप्र शासन के गृह विभाग ने बुधवार को एक आदेश जारी करते हुए चार पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिले बंगलों का आवंटन निरस्त कर दिया है। राज्य सरकार की व्यवस्था के तहत राजधानी भोपाल में चार पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी, दिग्विजय सिंह, उमाभारती और बाबूलाल गौर को बंगले मिले थे। लेकिन 19 जून को हाइकोर्ट ने एक याचिका पर आदेश दिया था कि प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिले बंगले वापस लिए जाएं। हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश लागू करने के लिए एक महीने की मोहलत भी दी थी। इसी आदेश के परिपालन में बुधवार को सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिले बंगलों का आवंटन निरस्त कर दिया गया। मंत्रालय सूत्रों की मानें तो राज्य सरकार इन पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले आवंटित किए जाने का रास्ता खोज रही है।

पिछले दिनों हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि मध्यप्रदेश के चारों पूर्व मुख्य मंत्रियों को मिले सरकारी बंगलों को अब उन्हें छोड़ना होगा। यानि चारों पूर्व मुख्य मंत्रियों को मिले बंगलों का आवंटन हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था।
न्यायालय में दायर याचिका पर हुए इस फैसले के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी, बाबूलाल गौर, दिग्विजय सिंह और उमा भारती को मिले बंगले उन्हें छोड़ना थे। यह आदेश हाईकोर्ट ने 19 जून को जारी करते हुए राज्य सरकार को एक महीने की मोहलत दी थी। हाइकोर्ट के इसी आदेश का परिपालन करते हुए मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग ने एक दिन पहले ही (बुधवार) आदेश जारी कर चारों पूर्व मुख्य मंत्रियों को मिले बंगलों का आवंटन निरस्त कर दिया।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास विशेषाधिकार है कि वे इन बंगलों का नए सिरे से आवंटन कर सकते हैं। मंत्रालय सूत्रों की मानें तो राज्य सरकार चारों पूर्व मुख्य मंत्रियों को बंगले आवंटित किए जाने का रास्ता खोज रही है।