सेंट्रल किचन के दो अधीक्षक निलंबित आम आदमी पार्टी अंबेगांव महाराष्ट्र एवं अन्य संगठनों की लड़ाई सफल रही
कुछ दिन पहले, 7/7/24 को, गोहे, तालुका – अंबेगांव जिला – पुणे (महाराष्ट्र) में एक आश्रम स्कूल के भोजन में लार्वा पाए गए थे।
तदनुसार, आम आदमी पार्टी अंबेगांव (महाराष्ट्र) के पदाधिकारियों और अन्य संगठनों ने आदिवासी विकास परियोजना अधिकारी श्री संदीप पाटिल से मुलाकात की और बयान दिया कि केंद्रीय रसोई के अधीक्षक और प्रबंधन समिति को निलंबित किया जाना चाहिए।
आश्रम स्कूल में भोजन किसी भी गुणवत्ता मानदंड नियमों का पालन नहीं करता था इसलिए आम आदमी पार्टी पुणे जिला उपाध्यक्ष सुनील खिलारी, पुणे जिला महासचिव वैभव तेमकर, पुणे जिला सचिव संजय चव्हाण और विट्ठल परदेशी पुणे जिला सोशल मीडिया अध्यक्ष सुशांत शेवाले और पुणे जिला सदस्य ज्ञानदेव खिलारी और आम आदमी पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने प्रबंधन कंपनी सेंट्रल किचन को किचन चलाने का विरोध किया था।
हालांकि पिछले साल भी इसका विरोध हुआ था, लेकिन प्रशासन इस मुद्दे पर फैसला लेने में देर कर रहा था, लेकिन सेंट्रल किचन के मुद्दे पर कार्रवाई का फैसला पर्दे में लपेटा गया था.
उस समय भी आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने आने वाले समय में फूड प्वाइजनिंग की आशंका जताई थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा इस पर ध्यान न दिए जाने के कारण आज कई सवाल खड़े हो गए हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी ने कुछ मांगों को पुनर्निर्देशित किया है, जिनमें प्रमुख हैं
1. केंद्रीय रसोई व्यवस्था बंद कर प्रत्येक आदिवासी विद्यालय में भोजन पकाने की अलग व्यवस्था की जाये
2. गोहे के आश्रम स्कूल के भोजन में कीड़े पाए जाने के कारण केंद्रीय रसोई का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए और इसे सख्ती से नियंत्रित किया जाना चाहिए।
3. आश्रम विद्यालय में भोजन की जांच के लिए जिम्मेदार मुख्य अधीक्षक को निलंबित किया जाए और इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए अन्यथा जोरदार आंदोलन होगा और इसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रशासन की होगी नतीजा यह हुआ कि आज सेंट्रल किचन के दो अधीक्षकों को निलंबित कर दिया गया और इससे संतुष्ट नहीं होकर बिरसा ब्रिगेड, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गुट के नेता देवदत्त निकम इस बात पर विचार कर रहे थे कि सेंट्रल किचन का लाइसेंस कैसे रद्द किया जाए. 2024 को रात 11:30 बजे आदिवासी विकास परियोजना अधिकारी संदीप पाटिल ने लिखित वादा किया कि अगले 20 दिनों के भीतर सेंट्रल किचन व्यवस्था को बंद कर आदिवासियों के बच्चों के साथ न्याय करेंगे
ई खबर मीडिया के लिए की अनिल डांगे की रिपोर्ट
