यात्री बसों में दिव्यांगजन सहित अधिसूचित वर्गों को दी गई छूट एवं जागरूकता हेतु

गौरेला पेंड्रा मरवाही, 6 नवंबर 2024/राज्य शासन द्वारा आम जनता को बेहतर यातायात एवं परिवहन के साधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य के विभिन्न मार्गों में साधारण श्रेणी से लेकर वातानुकूलित शयन श्रेणी के निजी यात्री वाहन सचालित है, जो आम जनता व यात्रियों को उनके निर्धारित गंतव्य तक प्रतिदिन पहुंचाने का काम करती है। राज्य शासन द्वारा निजी यात्री वाहनों में सफर करने बाले ऐसे व्यक्ति जो दृष्टिहीन है, बौद्धिक दिव्यांग व्यक्ति ऐसे दिव्यांग याक्ति जी दोनों पैरों से चलने में असमर्थ है, वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 30 साल या उससे अधिक है, एचआई व्ही. एड्स से पीड़ित व्यक्ति को यात्री किराये में 100 प्रतिशत छूट दी गई है। तथा समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्‌देश्य से नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति का प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्ति को यात्री बस में सफर करने पर किराए में 50 प्रतिशत की रियायत छूट दिये जाने हेतु अधिसूचित गया है।
त्यौहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए यह संभव है कि आम जनताद्वारा अपने गंतव्य में जाने हेतु अधिक आवाजाही होगी, जिसके फलस्वरूप यात्रियों से वाहन संचालकों द्वारा अवैध वसूली कर अधिक किराया लिया जा सकता है। इस तथ्य की दृष्टि से राज्य के परिवहन अधिकारियों को अधिक किराया वसूली की शिकायतों पर तत्काल संज्ञान लेने एवं ऐसे यात्री वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। परिवहन अधिकारियो को आमजनता से अपने गंतव्य के लिए निर्धारित किराये दर की जानकारी हो इस बाबत यात्री बसों में किराया सूची चस्पा हो यह सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये है। विभागीय प्रवर्तन अमले द्वारा निर्देशों के अनुपालन के तहत यात्री वाहनों की जांच करते हुए निर्धारित किराये की राशि से अधिक किराया वसूल करते पाये गये वाहन एवं बिना किराया दर सूची चस्पा किये संचालित होते पाए 340 यात्री वाहनों में चलनी कार्यवाही कर कुल 447800 रुपए समन शुल्क वसूल किया गया। विभाग द्वारा आम जनता से भी अपील की गई है कि शासन द्वारा जिन वर्गों को यात्री किराए में रियायत छूट दी गई है, यदि यात्रा के दौरान वाहन संचालन द्वारा किराये में छूट नहीं दी जाती है या किसी प्रकार का अभद्र दुव्र्यवहार या अवैध किराया दर वसूल किया जाता है तो इसकी शिकायत यदि कोई साक्ष्य या तथ्य भी हो तो संबंधित जिले के परिवहन अधिकारी से किया जाए। विभाग द्वारा परिवहन अधिकारी एवं प्रवर्तन अमले की ऐसी शिकातयों को त्वरित गंभीरता से लेने व इस दिशा में निरंतर चेकिंग कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

ई खबर मीडिया के लिए सूरज कुमार की रिपोर्ट