अंबिकापुर । मनरेगा के तहत स्वीकृत 28 लाख की मिट्टी सड़क निर्माण में अनियमितता बरतने पर मनरेगा लोकपाल ने छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के कार्यपालन अभियंता व विभाग के ही एक उप अभियंता से पूरी राशि वसूलने का आदेश दिया है।
दोनों अधिकारियों को संपूर्ण राशि मनरेगा के खाते में एक माह में जमा करने व एक-एक हजार स्र्पए का अर्थदंड भी एक साथ जमा करने का आदेश पारित किया। मामले की जांच में दोनों अधिकारियों ने उक्त सड़क निर्माण से संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया।
कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी जांच को गंभीरता से नहीं लिया न ही कोई दस्तावेज उपलब्ध कराया। मौके पर सड़क निर्माण भी नहीं होना पाया गया। मैनपाट के ग्राम पंचायत घुईडांड में रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष 2012 में मिट्टी सड़क निर्माण के लिए 28 लाख स्वीकृत की गई थी।
सड़क निर्माण की जिम्मेदारी कार्यपालन अभियंता ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण परियोजना क्रमांक एक को दी गई थी। इस कार्य में भारी अनियमितता की शिकायत अधिवक्ता व आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी ने मनरेगा के लोकपाल मनोज पाण्डेय से की थी।
मामले की जांच शुरु होने से पूर्व लोकपाल ने दर्जनों बार संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया किन्तु एक बार भी कार्यपालन अभियंता यूके कोपुलवार व उप अभियंता जितेन्द्रधर दुबे उपस्थित नहीं हुए न ही किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत किया।
दोनों के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई के लिए प्रकरण तैयार किया गया। लोकपाल ने मैनपाट के घुईडांड सड़क की ग्रामीणों व सरपंच, सचिवों की मौजूदगी में किया तो सरपंच, सचिव ने उक्त कार्य नहीं होने की जानकारी दी।
