नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट 2022 पेश करने वाली हैं। हेल्थ सेक्टर ने सरकार से जेनेटिक रिसर्च पर खर्च बढ़ाने का आग्रह किया है। हेल्थ सेक्टर की मांग है, बजट 2022 को संसाधनों के विकास के लिए धन आवंटित करना चाहिए जो आबादी की जीनोमिक-संबंधित स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी को सक्षम बनाता है। साथ ही आनुवंशिक अनुसंधान के लिए अधिक अनुदान उपलब्ध कराया जाए।
एक्सपर्ट का कहना है, मौजूदा समय में भारत में सबसे ज्यादा युवा वर्क फाॅर्स है, लेकिन फर्टिलिटी रेट में गिरावट और बढ़ती उम्र के साथ, हम अगले 10 से 20 वर्षों में स्वास्थ्य देखभाल के खर्चों में भारी वृद्धि करने जा रहे हैं। जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के मामले हर 10 साल में दोगुने हो रहे हैं।
सरकार के लिए जीनोम मैपिंग करना अनिवार्य है, इससे जटिल परिस्थितियों के इलाज की खोज के लिए आवश्यक डेटा उपलब्ध होगा। सरकार को जीनोम मैपिंग परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। वित्तीय बजट 2022-23, संसाधनों के विकास के लिए धन आवंटित करना चाहिए जो आबादी की जीनोमिक-संबंधित स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी में सक्षम हो। इसके अलावा, आनुवंशिक अनुसंधान के लिए अधिक अनुदान उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
एक्सपर्ट के मुताबिक, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय स्टार्टअप, शुरुआती डायग्नोसिस के लिए उपकरणों और प्लेटफार्मों के निर्माण के लिए गहरी तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। मौजूदा समय में स्वास्थ्य की स्थिति के पूर्व-स्क्रीनिंग और प्रेडेक्टिव विश्लेषण के लिए कई स्तरों पर व्यापक और निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। भारत सरकार अब तक शुरुआती चरण में इस तरह के स्टार्ट-अप के प्रति बहुत उदार और उत्साहजनक रही है। यह बड़ा कदम अगर साकार हो जाता है तो अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा, टर्नअराउंड समय कम होगा और उनकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी।
संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हो रहा है, जो 8 अप्रैल तक चलेगा। हालांकि, बीच में एक महीने का अवकाश होगा। सत्र का पहला भाग 31 जनवरी को शुरू होकर 11 फरवरी को समाप्त होगा। इसी दौरान बजट भी पेश होगा। फिर एक महीने के अवकाश के बाद सत्र का दूसरा भाग 14 मार्च से शुरू होगा, जो 8 अप्रैल को समाप्त होगा।
