जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक आज (18 जनवरी 2018) शुरु हो रही है। काउंसिल की यह 24वीं और आम बजट 2018 से पहले की आखिरी बैठक होगी। 1 फरवरी 2018 को पेश होने वाले आम बजट से ठीक पहले हो रही जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में 70 अन्य वस्तु एवं सेवाओं की कर दरों को तर्कसंगत बनाए जाने के संकेत मिल रहे हैं। इनमें से अकेले 40 सेवाओं पर कर की दरों को तर्कसंगत (संशोधन) बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह आम बजट से ठीक पहले आम आदमियों के लिए एक राहतभरी खबर है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में करीब 40 से 50 सेवाओं पर कर की दरें बदली जा सकती हैं। ये कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो कि जीएसटी से पहले कर के दायरे में नहीं थीं लेकिन नए अप्रत्यक्ष कानून के लागू होने के बाद वो जीएसटी के दायरे में आ गईं। मौजूदा समय में इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
बैठक में क्या कुछ संभव: कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में रियल एस्टेट सेक्टर को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमति बनाई जा सकती है। साथ ही इस बैठक में कंपोजिशन स्कीम की सीमा को और बढ़ाया जा सकता है।
यह बैठक अहम क्यों?
ऐसा कहा जा रहा है कि 18 जनवरी से शुरू हो रही जीएसटी काउंसिल की यह बैठक कई मायनों में अहम है क्योंकि इसके बाद अब अगली बैठक मार्च के आखिर में या फिर अप्रैल में ही होगी। ऐसे में सरकार चाहेगी कि इस बैठक में काफी सारे अहम फैसले ले लिए जाएं।
गौरतलब है कि यह 1 फरवरी 2018 को पेश होने जा रहे आम बजट जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का आखिरी पूर्णकालीन बजट है से पहले की आखिरी बैठक है। साल 2019 में लोकसभा के चुनाव होने हैं।
