क्या है मध्य प्रदेश सरकार का ‘ट्रिपल A पर वार’, अधिकारियों को ऑन स्पॉट निलंबन की चेतावनी

सीएम मोहन यादव ने दावा किया कि पिछले 9 महीनों में मध्य प्रदेश सरकार ने ‘ट्रिपल ए पर वार’ अभियान चलाया है. और असंवेदनशील अधिकारियों को ऑन स्पॉट निलंबित किया जाएगा
मध्य प्रदेश सरकार ने 9 महीने के कार्यकाल में ‘ट्रिपल A पर वार’ अभियान जनता के बीच रखा है. सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश में असंवेदनशीलता बरतने पर अधिकारियों का ऑन स्पॉट निलंबन होगा.

मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 9 महीने का कार्यकाल बीत चुका है. अब सरकार मध्य प्रदेश में ‘ट्रिपल ए पर वार’ अभियान को लेकर जनता के बीच अपनी कार्यशैली को रख रही है. ट्रिपल ए का मतलब अशांति, असंवेदनशीलता और अपराध बताया गया है.

सीएम ने किया मध्य प्रदेश में शांति बहाल रखने का दावा
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का दावा है कि मध्य प्रदेश में शांति बहाल रखने और अपराध पर रोकथाम के लिए पिछले 9 महीने में कई कड़े कानून बनाकर उसका पालन भी कराया जा रहा है. इसी कड़ी में अपराधियों की जमानत रद्द कर उन्हें फिर से जेल भेजे जाने के अभियान को लेकर भी सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई है. इस पूरे कार्यकाल में सबसे बड़ी चेतावनी अधिकारियों के लिए दी गई है.

सरकार का कहना है कि यदि शिकायत मिलने पर अधिकारी असंवेदनशीलता दिखाते हैं तो उन पर ऑन द स्पॉट निलंबन की गाज गिरेगी. मुख्यमंत्री के गृह नगर उज्जैन के एसपी प्रदीप शर्मा के मुताबिक सरकार के आदेश का पालन करवाया जा रहा है. अपराधियों की जमानत रद्द होने से लेकर अन्य प्रमुख फसलों पर भी कार्रवाई हो रही है.

बोरवेल खुला छोड़ने पर आपराधिक प्रकरण
डॉ मोहन यादव सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि यदि कोई बोरवेल को खुला छोड़ता है तो इसकी शिकायत मिलने पर बोरवेल करने वाले के साथ-साथ जमीन मालिक को भी आपराधिक प्रकरण का सामना करना पड़ेगा. बोरवेल में गिरने से कई बच्चों की जान जा चुकी है, इसलिए सरकार ने यह ठोस निर्णय लिया है.

धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने पर जुर्माना
सरकार ने अपने 9 माह के कार्यकाल के बीच या बाद भी सामने रखी है कि मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के वर्गों को स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन करने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी सरकार ने कई फैसले लिए हैं. धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने को लेकर जुर्माने का प्रावधान किया गया है. सरकार का कहना है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है और अशांति फैलाने वालों के लिए यहां कोई जगह नहीं है.

खुले में मांस बेचने पर प्रतिबंध
सरकार ने अपने 9 महीने के कार्यकाल में कई प्रमुख फैसले लिए हैं. इनमें एक फैसला यह भी बताया जा रहा है कि सरकार ने खुले में मांस और अंडे बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस नियम का उल्लंघन करने वाले पर भी कानून कारवाई की जा रही है