रायपुर । प्रदेश में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के व्यक्तियों को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाणपत्रों में अंग्रेजी में अधिसूचित जाति को मान्य किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में एक मई को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मात्रात्मक त्रुटि के कारण जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से निर्णय लिया गया था कि अंग्रेजी में अधिसूचित जाति को मान्य करने और जाति प्रमाणपत्रों में अंग्रेजी में ही अधिसूचित जाति का उल्लेख किया जाए।
राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टरों को इस आशय का पत्र जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कलेक्टरों को जारी पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम 2013 के अधीन बने नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र (जाति प्रमाणपत्र) जारी किए जाते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विभिन्न् समुदायों द्वारा जाति प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में आ रही कठिनाइयों के संबंध में शासन के ध्यान में लाया गया कि विभिन्न् जातियों, समुदायों में हिंदी में उच्चारणगत विभेद के कारण कतिपय जातियों के जाति प्रमाणपत्र जारी नहीं हो पा रहे हैं।
मनरेगा में बढ़ाएं औसत मानस दिवस: मुख्य सचिव
मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। इसमें मुख्य सचिव ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में औसत मानव दिवस में वृद्धि के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में मत्स्य पालन, कृषि, सिंचाई, उद्यानिकी, ग्रामोद्योग एवं वन विभाग की योजनाओं के साथ अभिसरण के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को मनरेगा और विभिन्न् विभागों की योजनाओं के अभिसरण (कन्वर्जेंस) के अधिक से अधिक कार्यों को शामिल करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में नरवा विकास कार्यक्रम के तहत किए गए कार्यों, ग्रामीण आजीविका मिशन एवं स्वच्छता मिशन सहित प्रधानमंत्री आवास योजना एवं ग्रामीण विकास विभाग की अन्य योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी. पिल्ले शा
