नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि देश की विभिन्न अदालतों में 4.70 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें सुप्रीम कोर्ट में इस साल दो मार्च तक 70,154 मामले लंबित थे। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अपने लिखित जवाब में कहा कि 25 उच्च न्यायालयों में 21 मार्च तक 58,94,060 मामले लंबित थे। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार में लंबित मामलों का आंकड़ा नेशनल ज्युडिशियल डाटा ग्रिड के पास उपलब्ध नहीं है।
कानून मंत्री ने कहा कि लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। संबंधित अदालतों द्वारा विभिन्न तरह के मामलों का निपटारा करने के लिए कोई समय सीमा प्रस्तावित नहीं है। ऐसे कई कारण हैं, जिनके चलते मामलों पर फैसला सुनाने में देरी हो सकती है। इनमें न्यायाधीश के पदों की रिक्तियां, बार-बार स्थगन और निगरानी तथा ट्रैक करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव शामिल है।
पूर्व जजों, अधिकारियों के विधायिका में आने पर रोक की योजना नहीं
कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि पूर्व न्यायाधीशों एवं अधिकारियों को संसद और विधान मंडलों में प्रवेश करने से रोकने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार संसद और राज्य विधान मंडलों के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों की पृष्ठभूमि, पेशा या पिछली नौकरी के संबंध में कोई आंकड़ा नहीं रखती है। बताते चलें कि कुछ सैन्य अधिकारी और न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद संसद सदस्य बने हैं।
सरकार ने इस साल 1,311 वेब लिंक ब्लाक किए
इलेक्ट्रानिक्स और आइटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने राज्यसभा में कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत इस साल 1,311 वेब लिंक ब्लाक किए हैं। इनमें से 1,264 वेब लिंक इलेक्ट्रानिक्स और आइटी मंत्रालय ने ब्लाक किए। 47 लिंक को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ब्लाक किया। उन्होंने कहा, इलेक्ट्रानिक्स और आइटी मंत्रालय के पास इस बात का अधिकार है कि वह किसी सूचना को ब्लाक करने के लिए निर्देश जारी कर सके।
29 लाख किसानों को मिला पीएम किसान संपदा योजना का लाभ
एएनआइ के अनुसार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राज्यसभा को बताया कि 29 लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का लाभ मिल चुका है। एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि इस समय देशभर में 20 मेगा फूड पार्क का काम या तो पूरा हो चुका है या फिर इसका संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 41 मेगा फूड पार्क की स्वीकृति दी जा चुकी है।
सामाजिक कल्याण बोर्ड भंग करने से मंत्रालय सहमत
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लोकसभा को बताया कि वह केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड भंग करने को लेकर व्यय विभाग की सिफारिशों से सिद्धांत रूप में सहमत है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी ने कहा कि संपत्तियों का आकलन, वित्तीय जवाबदेही और कार्यबल आदि का आकलन करने के बाद ही बोर्ड को भंग करने का काम शुरू किया जाएगा। एक अन्य सवाल के जवाब में इरानी ने कहा कि स्वाधार गृह में रहने वाली महिलाओं की संख्या कम नहीं है। 2021-22 में अखिल भारतीय स्तर पर 76.2 प्रतिशत आवास भरे हुए थे। बताते चलें कि मुश्किलों में घिरी महिलाओं को प्राथमिक सहायता देने के लिए सरकार स्वाधार गृह चला रही है।
