दिल्ली। देश में इस समय किसान अपनी मांग को लेकर आन्दोलन कर रहे वह 35 वें दिन भी डटे हुए है। अब दो बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान और सरकार फिर एक टेबल पर बैठक कर बातचीत करेंगे। बात बनी तो आन्दोलन समाप्त होगा और बात बिगडी तो आन्दोलन नया रूप लेगा। किसान अपनी मांग पर कायम हैं और उनका कहना है कि केंद्र को नए कृषि कानूनों को वापस लेना होगा, जबकि सरकार कह चुकी है कि कानून वापस लेना मुमकिन नहीं है, किसान संगठनों ने एक बार फिर कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की अपनी मांग दोहराई संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार को अपना चार सूत्री एजेंडा याद दिलाया जिसमें तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए अपनाए जाने वाली क्रियाविधिए सभी किसानों और कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा सुझाए लाभदायक एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान शामिल हैं।
