आखिरकार निर्वाचन के 47 दिन बाद 28 विधायकों को अब मिलेगी विधायक वाली सुविधाएं
सोमवार को बिना तामझाम के प्रोट्रेम स्पीकर के कक्ष में दिलवाई गई शपथ
भोपाल। प्रदेश में हुए उपचुनाव में निर्वाचित 28 विधायकों को 47 दिन बाद पद के अनुरूप सुविधाएं मिलना शुरू होगी। इन विधायकों का निर्वाचन 10 नंबवर 2020 को हुआ था। निर्वाचन के बाद इन्हें पद की शपथ नहीं दिलाई गई जिससे इन्हें शासन स्तर पर विधायकों को मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिल रही थी। सोमवार को विधानसभा भवन मे उपचुनावों में जीतकर आए 28 विधायकों को प्रोट्रेम स्पकीर रामेश्वर शर्मा ने बीजेपी के 19 और कांग्रेस के 9 विधायकों शपथ दिलवाई। कोरोना संक्रमण काल के चलते कक्ष में एक —एक कर शपथ दिलाई गई। शपथ लेने वाले विधायकों में कुछ पुराने तो कुछ नए विधायक शामिल थे। जिसमें तुलसी सिलावट,गोविंद सिंह राजपूत,विपिन वानखेड़े, सुरेश राजे,महेंद्र सिंह सिसौदिया,प्रागीलाल जाटव, सुरेश धाकड़,रक्षा सिनोरिया,प्रदुम्न सिंह तोमर ,सतीश सिंह सिकरवार,रवींद्र सिंह तोमर,अजब सिंह कुशवाह, गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी राम सिलावट,कमलेश जाटव,राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, दुर्गा कासडेकर,नारायण पटेल, मनोज चौधरी, प्रदुम्न लोधी, प्रभुराम चौधरी,हरदीप सिंह डंग,ओपी एस भदोरिया, राकेश मावई ,महेन्द्र सिंह सिसौदिया, जजपाल सिंह जज्जी, बृजेन्द्र सिंह यादव,सूबेदार सिंह, रामचंद्र दांगी, मेवाराम जाटव ने विधायक पद की शपथ ली है।
— विधायक को मिलने वाली सुविधाएं
— पीए के रूप में राज्य सरकार के एक क्लर्क की सेवा।
— एक या अधिक सुरक्षाकर्मी।
— राजधानी में मकान बनाने के लिए रियायत दर पर जमीन ।
— प्रदेश के अंदर एक सहयोगी के साथ रेलगाड़ी के एसी डिब्बे में असीमित यात्रा।
— प्रदेश के बाहर रेलगाड़ी के सभी डिब्बे में प्रतिवर्ष छः हजार किलोमीटर की यात्रा।
— राज्य सरकार की तरफ से लेपटॉप।
— प्रदेश के बाहर सीमित हवाई यात्रा की भी सुविधा।
— विधायकी के कार्य से यात्रा करने में 700 किलोमीटर तक 250 रुपए प्रतिदिन यात्रा 700
किलोमीटर से ज्यादा यात्रा करने पर 400 रुपए प्रतिदिन यात्रा भत्ता।
— सत्र के दौरान रेल से भोपाल तक आने वाले विधायकों को घर से स्टेशन तक तथा स्टेशन से विधायक निवास तक का भत्ता।
— विधायक कार्यकाल तक के लिए भोपाल आवास व्यवस्था, जिसमें एक टेलीफोन, सत्र के दौरान 15 कॉल प्रतिदिन एवं सत्र के बिना 7 कॉल प्रतिदिन करने की पात्रता शामिल हैं।
— गंभीर बीमारी पर सरकार की ओर से बेहतर इलाज की सुविधा।
— 80 लाख प्रतिवर्ष से ज्यादा विधायक निधि, जिसे वे अपने क्षेत्र में अपने विवेक से व्यय कर सकते हैं।
