मध्यप्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मंत्रीगण अपने विभाग से जुड़े निगम मंडल की गतिविधियों को भी गति प्रदान करें। आम जन के हित में योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन किया जाए। विभाग के कार्यों पर निरंतर नजर रखें। पूरे परिश्रम से दिन.रात कार्य कर आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का लक्ष्य पूर्ण करना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय से वीडियो कांफ्रेंस द्वारा मंत्री परिषद सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। केबिनेट बैठक के पहले मंत्रियों से कहा कि वे अपने भ्रमण, जनता से संवाद, बैठकों और कार्यक्रमों में नये कृषि कानूनों के फायदों के बारे में चर्चा करें। किसानों के साथ ही सभी वर्गों को देश की आर्थिक प्रगति की दिशा नये कृषि कानूनों के माध्यम से उठाए गए महत्वपूर्ण कदम की जानकारी दी जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने होशंगाबाद जिले में किसानों को धान का उच्चतम मूल्य दिलवाने के लिए नए किसान ;सशक्तिकरण और संरक्षणद्ध अनुबंध मूल्य आश्वासन और सेवा अधिनियम 2020 में की गई कार्यवाही को आदर्श बताते हुए अन्य जिलों में भी किसान हित में ऐसे कदम उठाने की अपेक्षा की। किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए बने इन कानूनों के प्रावधानों का विवरण भी जनता तक पहुंचाया जाए। इसके लिए मंत्री नेतृत्व करते हुए इस कार्य को पूर्ण करें।
किसानों को देंगे राहत राशि
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि आगामी 18 दिसम्बर को पूरे राज्य में किसानों को राहत राशि उनके खातों में अंतरित की जाएगी। इसमें पूर्व की बकाया राशि के अलावा इस वर्ष सोयाबीन फसलों के नुकसान और अन्य फसल क्षति की राहत राशि भी शामिल रहेगी। प्रदेश के 35 लाख 50 हजार किसानों के खातों में 1600 करोड़ रुपये जमा भी किए जा रहे हैं। वे स्वयं विदिशा में राशि अंतरित करेंगे। शेष जिलों में मंत्रीगण इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मंत्रियों के जिलों में जाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय और कृषि मंत्री समन्वय कर निर्णय ले रहे हैं। इस कार्यक्रम ने स्थानीय विधायक और सांसद भी शामिल होकर अपनी बात कहेंगे।
