भोपाल। संभागायुक्त कार्यलय में सीहोर विदिशा और भोपाल जिले के शिक्षा अधिकारियों को बैठक का आयोजित की गई। बैठक के दौरान संभागायुक्त कवीन्द्र कियावत ने स्पष्ट दिए निर्देश दिए हैं कि पाठ्य पुस्तक निगम एवं गत वर्ष की शेष पुस्तकों का शत.प्रतिशत वितरण विद्यार्थियों को कर प्रविष्टि विमर्श पोर्टल पर सात दिवस में अनिवार्य रूप करना सुनिश्चत करें। बैठक में शिक्षण सत्र 2020-21 में नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों की प्राप्ति एवं वितरण की समीक्षा की गई तथा नि:शुल्क गणवेश वितरण, छात्रवृत्ति वितरण एवं पीआईयू द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों के संबंध में भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले प्राचार्यों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों की प्राप्ति एवं वितरण के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा कक्षा 9 से 12 की पाठ्य पुस्तकों की अतिरिक्त मांग के संबंध में अवगत कराया। संभागायुक्त कियावत द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को आगामी 7 दिवस में शालाओं की मांग का परीक्षण कर परिवर्तन वाली पुस्तकों के लिए 100 प्रतिशत एवं जिन पुस्तकों में परिवर्तन नहीं हुआ है उनकी पूर्ति संभवत: गत वर्ष की शेष बची उस कक्षा के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की पुस्तकों से करने, नामांकन बढ़ने के कारण वास्तविक मांग पत्र संचालनालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर लोक शिक्षण संचालनालय एवं एक प्रति मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम को भेजने के निर्देश दिए गए। उन्होंने पाठ्य पुस्तक निगम एवं गत वर्ष की शेष पुस्तकों का शत-प्रतिशत विद्यार्थियों को वितरित कर वितरण की प्रविष्टि विमर्श पोर्टल पर सात दिवस में अनिवार्य रूप से करने के निर्देश भी दिए। नि:शुल्क गणवेश वितरण के संबंध में जिला परियोजना समन्वयकों को जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से संपर्क कर गणवेश बनाने हेतु स्व सहायता समूह की क्षमता का आकलन करने एवं माह नवंबर 2020 तक गणवेश तैयार कराने के निर्देश भी दिए।
जिन विद्यार्थियों के बैंक खाते में राज्य स्तर से वन क्लिक के माध्यम से जारी राशि विद्यार्थियों के बैंक खाते त्रुटिपूर्ण होने के कारण नहीं पहुंची है उनके बैंक खाते का पोर्टल पर शत-प्रतिशत अपडेशन सात दिवस में पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव भेजे तथा अशासकीय शालाओं द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करने पर उनकी मान्यता समाप्त करने, नियमानुसार अर्थ दंड दिए जाने का प्रस्ताव भेजने की कार्यवाही की जाए। बैठक में संभागायुक्त श्री कियावत ने पीआईयू द्वारा कराए जा रहे समस्त निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर उनमें पाई गई कमियों से पीआईयू को लिखित में अवगत कराने तथा निर्माणाधीन सभी विद्यालयों का विद्यालयवार निरीक्षण प्रतिवेदन आगामी 10 दिवस में भेजने के निर्देश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए।
