[mkd_highlight background_color=”” color=”red”]कीर्ति राणा[/mkd_highlight]
आबकारी विभाग ने शराब दुकानों के संचालन में ठेकेदारों को जोड़ने के लिए नई पॉलिसघोषित कर दी है। इस पॉलिसी के तहत 12 जून से देशी-विदेशी शराब दुकानें प्रतिदिन की लायसेंस फीसवाली नीति के तहत सात दिन के लिए नीलाम की जाएंगी।इस नीलामी में वे ठेकेदार शामिल नहीं हो सकेंगेजिन्होंने मार्च में नीलामी में शामिल होकर दुकानें ली तो थीं लेकिन शासन के लगातार अनुरोध-चर्चा के बाद भीदुकानें संचालित करने से इंकार कर दिया था। इस नई आबकारी नीति से बड़े ठेकेदार सहमत नहीं हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ शराब दुकानें खोलने को लेकर जगदीश अरोरा व अन्य बड़े ठेकेदारों में चर्चा तो होती रहीलेकिन कोई हल नहीं निकलने पर अब सरकार यह नई नीति लेकर आई है। कल 12 जून से इस नीति के तहत7-7 दिन के लिए शेष बची दुकानें नीलाम की जाएंगी। लीकर किंग जगदीश अरोरा (सोम डिस्टलरी) ने तो इसनीति को सरकार का समस्या से आंखें मूंद लेना बताया है।
प्रदेश में देशी-विदेशी शराब की कुल 3605 दुकानें हैं, इनमें से 1909 दुकानें आबकारी अमला संचालित कररहा है, कारण सरकार और ठेकेदारों के बीच एकाधिक बार चर्चा के बाद भी कोई हल नहीं निकला। सरकारके सुझाव न ठेकेदारों ने माने और न ही ठेकेदारों की शर्तें सरकार ने मंजूर की।
-सरकार 21 महीने के लिए शराब दुकानें नीलाम करे-जगदीश अरोरा
लीकर किंग जगदीश अरोरा ने इस प्रतिनिधि से चर्चा में कहा बीते वर्ष सोना-कपड़ा-किराना आदि में जैसाकारोबार हुआ इस साल लॉकडाउन के चलते लीकर सहित किसी भी कारोबार में वो स्थिति नहीं है। गृह मंत्रीनरोत्तम मिश्राजी के साथ हमारी बैठकें हुईं लेकिन बेनतीजा रही। कारण सरकार पिछले साल से 25 प्रतिशतअधिक राशि चाहती है जो संभव नहीं। हमारी सरकार से मांग है कि इस साल के 9 और अगले साल के 12 कुल 21 महीनों के लिए शराब दुकानों की नीलामी की जाए तब हमारे नुकसान की भरपाई के साथ ही सरकारको भी बेहतर राजस्व मिल सकेगा लेकिन यह मांग नहीं मानी जा रही। जो ठेकेदार इस सात दिनी पॉलिसी मेंशामिल होना चाहते हैं तो हमें कोई ऐतराज भी नहीं।
लीकर कारोबार का इंदौर भी प्रमुख गढ़ है। इंदौर जिले में 173 दुकानों में से पहले दिन 29 और बुधवार को 33 सहित अब तक 62 दुकानें शुरू हो चुकी हैं।सहायक आबकारी आयुक्त राजनारायण सोनी के मुताबिक इंदौरजिले की दुकानें नई पॉलिसी के तहत 12 जून को नीलाम की जाएंगी।मार्च में जिले का ठेका 365 दिन के लिए1165 करोड़ में गया था।इसमें एक दिन की जो लायसेंस फीस रहेगी उससे जितनी अधिक बोली में दुकानों कारेट आएगा उस मुताबिक एक एक दुकान नीलाम की जाएगी। सोनी के मुताबिक इंदौर लीकर गैलरी में शामिलसमूह के ठेकेदार नीलामी में शामिल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि इन्होंने कोर्ट में वाद दायर कर रखा है।पिछले वर्षजिन ठेकेदारों ने नीलामी में भाग लिया था, वे या नए आवेदक भी शामिल हो सकते हैं।अभी जो 62 दुकानेंविभाग संचालित कर रहा है उनके लिए भी बोली लगाई जा सकेगी। इन दुकानों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाजसे होमगार्ड के 130 जवान तैनात कर रखे हैं।
-ठेकेदारों के मनमाफिक है नई नीति
जिले की शराब दुकानों की नए सिरे से नीलामी की मांग पर अड़े ठेकेदार इस नई नीति को अपने मनमाफिकमान रहे हैं।वैसे भी शराब दुकानों की नीलामी में मूल ठेकेदार तो पर्दे के पीछे रहते हैं, अपने स्टॉफ या रिश्तेदारोंके नाम से बोली लगाते हैं इसलिए विभाग की यह पाबंदी फेल साबित होगी कि इंदौर लीकर गैलरी वाले समूहके ठेकेदार नीलामी में शामिल नहीं हो सकेंगे।
सात दिन के लिए नीलाम की जाने वाली दुकानों में ठेकेदारों का उन दुकानों के लिए बोली लगाने में इंट्रेस्टरहेगा जहां उनका करोड़ों का माल अटका हुआ है, वरना यह माल विभाग अपने हिसाब से सेल कर देगा जिससेठेकेदार को घाटा होगा।सात दिन के लिए महंगे भाव में भी ऐसी दुकानें लेकर ठेकेदार इस अवधि में अपना मालबेच कर या अवैध तरीकों से बाहर पहुंचा कर अगले सात दिन वाली बोली में दिलचस्पी नहीं लेंगे।
हालांकि सरकार ने चर्चा के दौरान ठेकेदारों के समक्ष पहले यह प्रस्ताव भी रखा था कि लॉकडाउन अवधि वाले दोमहीनों के बदले दुकानों की नीलामी अगले दो महीने स्थगित कर के ठेकेदारों के घाटे की पूर्ति की जा सकती हैकिंतु ठेकेदार इस मांग पर अड़े रहे कि नीलामी नए सिरे से जुलाई से मार्च 21 यानी नौ महीनों के लिए कीजाए।जिले की 173 शराब दुकानों का ठेका लेने वाले समूह में रमेश राय की बड़ी हिस्सेदारी है। विभाग कीइस नई पॉलिसी को लेकर ठेकेदारों की बैठक भी हुई लेकिन उसमें कोई हल नहीं निकला पर इस कारोबार सेजुड़े लोगों का मानना है कि इंदौर लीकर गैलरी वाला समूह ही अन्य छद्म नामों से 12 जून को होने वाली नीलामी में भागीदारी कर सकता है।
