मध्यप्रदेश। कैबिनेट ने आउटडोर विज्ञापन नियम 2017 को और सख्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें नेताओं के स्वागत, जन्म दिन आदि के बैनर-पाेस्टर सड़काें या निजी मकानाें पर लगाने के लिए अब नगर निगम की अनुमति लेनी हाेगी।अनुमति देने के लिए निगम इसकी फीस भी लेगा। यदि बिना अनुमति पाेस्टर-बैनर लगाए गए ताे निगम उन्हें अवैध मानकर हटा देगा। गुरूवार 31 अक्तुबर को हुई कैबिनेट की बैठक में अन्य निर्णय लिए गए है।
सरकार के जनसम्पर्क मंत्री ने जानकारी दी है कि कैबिनेब् की बैठक में एक दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सभी मंत्रियों ने किसानों के लिए एक एक महिने का वेतन दिया। वही केन्द्र की मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में जाकर धरना देने की बात कही है। केंद्र सरकार मध्यप्रदेश के साथ भेदभाव कर रही है। केंद्र सरकार नें मप्र को अब तक अतिवृष्टि के लिए राहत पैकेज नहीं दिया है।
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
-वरिष्ठ पत्रकारो को मिलने वाली सम्मान राशि को 7 हजार से बढाकर 10 हजार किया गया।
-मंत्री मंडल के सभी सदस्यों ने एक महीने की सैलरी अतिवृष्टी प्रभावितो के सहायता के लिए दी।
-मध्यप्रदेश राज्य पुन निर्माण कोष का भी किया गया गठन। ऐसा करने वाला एमपी देश का पहला राज्य बना। प्राकृतिक आपदा के दौरान इस कोष के माध्यम से मदद की जाएगी।
-मध्यप्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मिली हरी झंडी।
–प्रदेश में लगने वाले 2640 मेगावॉट बिजली प्लांट के लिए कोयले खरीदी का प्रस्ताव पास किया गया, बिजली उत्पादन के लिए कोल इंडिया से ये कोयला खरीदा जाएगा।
– हेलिकॉप्टर की निवादा नहीं आने के कारण इसका वापस से ऑक्शन किया जाएगा। प्रदेश सरकार का पुराना हवाई जहाज बेचकर नया हवाई जहाज खरीदने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है। सरकार 59 करोड़ रुपए में सात सीटर नया हवाई जहाज खरीदेगी। हरियाणा सरकार ने दो महीने पहले ही ऐसा विमान खरीदा है।
-मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन नियम 2017 को और सख्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।इसमें नेताओं के स्वागत, जन्म दिन आदि के बैनर-पाेस्टर सड़काें या निजी मकानाें पर लगाने के लिए अब नगर निगम की अनुमति लेनी हाेगी।अनुमति देने के लिए निगम इसकी फीस भी लेगा।यदि बिना अनुमति पाेस्टर-बैनर लगाए गए ताे निगम उन्हें अवैध मानकर हटा देगा।
