केंद्र सरकार हाउसिंग फॉर ऑल मिशन के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में फंड आवंटन बढ़ाएगी। सूत्रों ने हिंदुस्तान को बताया है कि अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट में 50 फीसदी अधिक बढ़ोतरी का प्रस्ताव संभव है। ये बढ़त अफोर्डेबल हाउसिंग फंड के तहत होगी। इस फंड के बढ़ने के बाद इस स्कीम का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। गौरतलब है कि साल 2022 तक देश के सभी परिवारों को घर मुहैया कराने के लिए कोई कोर करस बाकी न रहे इसी लिए सरकार ये कदम उठाने का मन बना रही है।
सरकार ने नए साल में ही घर खरीदारों को तोहफा दिया था जिसके बाद मिडल क्लास यानि मध्य आय वर्ग के लोगों के लिए घर खरीदने पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम की अवधि 1 साल के लिए बढ़ा दी गई थी। इसके जरिए 1.25 लाख घर खरीदारों को सीधे तौर पर फायदा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही बजट बढ़ने के बाद स्कीम का दायरा बढ़ने से फायदा पाने वाले लोगों की तादाद और बढ़ेगी। स्कीम के तहत लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी की अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। यही नहीं घर खरीदने वालों के लिए घर का एरिया भी बढ़ाने को मंजूरी दी जा सकती है।
दो करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य
‘हाउसिंग फॉर ऑल योजना के तहत 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र में 2 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य है। लेकिन, शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक, अभी इस लक्ष्य से यह योजना काफी पीछे चल रही है। इसकी वजह राज्यों से पूरा समर्थन नहीं मिल रहा है। केंद्र जिस तरह से तेजी से काम करना चाहता है, उसके मुकाबले राज्य सरकारों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है।
कितने बने घर
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक देश भर में 13 लाख 24 हजार 851 घरों में लोगों ने रहना शुरू कर दिया है। वहीं, 13 लाख 59 हजार 137 घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब तक देश भर में 14 हजार 424 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, जिसमें 3 लाख 87 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।
